मुख्यमंत्री का विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान सभा में राज्यपाल द्वारा समवेत सदनों में दिए गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षाें में किए गए कार्याें पर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक एवं संसदीय परम्पराओं में पूरा विश्वास करती है। इसीलिए वे स्वयं नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने के लिए सदन में उपस्थित थे। वर्तमान राज्य सरकार जाति, मत, मजहब आदि से ऊपर उठकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान आदि के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाकर उन्हें लागू कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से विकास कार्य गांव से लेकर शहरी इलाकों में दिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में सदन में अव्यवस्था दिखती थी। अक्सर सदस्यगण चोटिल हो जाते थे। परन्तु अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में राम राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं था। हर प्रकार के दुःख से सर्वथा मुक्ति का उपाय करना ही धर्म है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मामले में आदरणीय न्यायालय द्वारा मन्दिर बनाने के पक्ष में फैसला दिया गया। इस फैसले ने भारतीय न्यायपालिका को एक नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 09 नवम्बर, 2019 को जब तक यह फैसला नहीं आया था, लोगों ने अनेक सम्भावनाएं व्यक्त की थीं। लेकिन निर्णय आने के उपरान्त सब कुछ सामान्य रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। देश और प्रदेश की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। इस फैसले से हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की आड़ में जो भी कानून व्यवस्था से छेड़-छाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सी0ए0ए0 का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है। यह कानून 1955 में नेहरू जी तथा पाकिस्तान के श्री लियाकत के बीच हुई पैक्ट के बाद बना। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के बाद कौन सा ऐसा भारतीय था जो इससे प्रभावित नहीं हुआ। सत्ता के लिए देश का विभाजन शर्मसार करने वाला है। सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय भारत में दो प्रमुख दलित नेता बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आंबेडकर और श्री जोगेन्द्र नाथ मण्डल थे। बाबा साहब ने देश के बंटवारे का विरोध किया जबकि श्री जोगेन्द्र नाथ मण्डल ने बंटवारे का समर्थन किया और श्री जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गये। वे पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने। जबकि बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता तो बने ही, साथ ही भारत के कानून मंत्री भी बने। बाद में उन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। जबकि श्री जोगेन्द्र नाथ मण्डल पाकिस्तान से मोह भंग के पश्चात 1950 में भारत वापस लौट आए और गुमनामियों में खो गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आंबेडकर का नाम भारत में आज भी सम्मान से लिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उनके नाम पर देश-विदेश में कई स्मारकों की स्थापना की गयी। राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की अवधारणा को साकार करने के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने 19 दिसम्बर, 2019 को आयोजित बन्द के सन्दर्भ में कहा कि इसमें कई दल शामिल हुए। इसके तहत हुए प्रदर्शनों की फण्डिंग ऐसे लोग कर रहे थे, जो देश विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की रुचि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास तथा अन्य जनकल्याणकारी विषयों पर चर्चा करने में नहीं है। विपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा एस0डी0जी0 पर विस्तृत चर्चा करने के लिए गांधी जयन्ती 02 अक्टूबर, 2019 को 36 घण्टे के लिए बुलाये गये विशेष सत्र में भाग नहीं लिया। स्पष्ट है कि विपक्ष की विकास और जनकल्याण में कोई रुचि नहीं है। विपक्ष की सहानुभूति गरीबों, महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों से नहीं है। इनके विषय में विपक्ष कोई सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुई ढाई लाख नियुक्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया गया है। प्रदेश में किसी को भी आरक्षण से वंचित नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष 26 जनवरी को 56 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया गया, इनमें से आधे बच्चे (28 लाख) पिछड़ी जाति से हैं। वर्तमान सरकार के लिए सत्ता साध्य नहीं है, लोक कल्याण का साधन है। सरकार अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वाह कर रही है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। सदन की मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सी0ए0ए0 के खिलाफ फैलाई जा रही हिंसा के विषय में इसमें संलिप्त तत्वों को सोचना चाहिए था। हिंसाकारियों को राजनैतिक संरक्षण मिल रहा था। जामि़या और ए0एम0यू0 में हिंसा जानबूझकर फैलाई गयी। 15 हजार की भीड़ हिंसा करने पर उतारू थी। कुलपति की सहमति के बाद ही फोर्स अन्दर गयी। प्रायः देखा गया है कि अपराधी अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनाना चाहता। परन्तु कुछ पार्टियों के लोग अपने बच्चों को इन प्रदर्शनों में भेज रहे थे। राज्य सरकार की सूझ-बूझ से प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सी0ए0ए0 के विरोध प्रदर्शन में पी0एफ0आई0 की टेरर फण्डिंग का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सहानुभूति आतंकवाद को बढ़ावा देना होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में विपक्ष को सार्थक योगदान देना चाहिए। प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य को पिछले तीन वर्षाें में अनेक पुरस्कार मिले हैं। जबकि 2017 के पहले कोई पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 02 पुरस्कार, मनरेगा के अन्तर्गत 01 पुरस्कार तथा एन0आई0आर0डी0 के तहत 01 पुरस्कार मिला। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-2020 के तहत भी प्रदेश को कई पुरस्कार मिले हैं। राज्य के प्रत्येक जनपद में बिना किसी भेदभाव के विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में 1.25 करोड़ गरीब लोगों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। इसके लिए विद्युतीकरण के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हर मामले कानून का राज स्थापित हुआ है। प्रदेश के प्रति लोगों का परसेप्शन बदला है। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाई गयी है। वर्ष 2016 के सापेक्ष 2019 में डकैती में 59.7 प्रतिशत, लूट में 47.09 प्रतिशत, हत्या में 21.71 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण 37.74 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गयी है। लखनऊ तथा गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू की गयी है। पाक्सो केसों के निस्तारण के लिए 74 एक्सक्लूसिव नियमित न्यायालय तथा बलात्कार एवं पाक्सो अपराधों के विचारण हेतु 144 नियमित न्यायालय गठित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के नियन्त्रण के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियोजन की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। वर्ष 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में संलिप्त 03 अपराधियों को मृत्युदण्ड दिलवाया गया। इसके अलावा, बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गयी। पी0ए0सी0 की 34 कम्पनियां जो बन्द थीं, उन्हें फिर से क्रियाशील किया गया है। राज्य सरकार ने हर जनपद में विकास के लिए कोई न कोई कार्य किया है। उत्तर प्रदेश मंे कार्य करने के लिए उनकी सरकार को अभी कम समय मिला है। जबकि पिछली सरकारों को पूरा समय मिला, परन्तु कोई भी कार्य नहीं हो सका।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी एवं प्रभावी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अलग-अलग प्रकार के थाने स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, पुलिस बैरक, पुलिस लाइन्स, पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रहीं हैं। इसके अलावा, अग्निशमन सेवाओं केन्द्रों की भी स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 05 फरवरी से 09 फरवरी के बीच डिफेन्स एक्स्पो-2020 का भी सफल आयोजन हुआ। इसमें 70 देशों के रक्षामंत्रियों तथा वहां के डिफेन्स चीफ ने भाग लिया। इस आयोजन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। 3 हजार से अधिक विदेशी डेलीगेट्स आए। इसमें 10 हजार से अधिक विदेशी आए। इसके साथ ही 4 से लेकर 9 फरवरी के बीच 12 लाख से अधिक लोग डिफेन्स एक्स्पो के साक्षी बने। इससे प्रदेश में स्थापित किए जा रहे डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर में निवेश हेतु 50 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलने की भी सम्भावना है। डिफेन्स एक्स्पो के माध्यम से प्रदेश का परसेपशन देश और दुनिया में बदला है। अब उत्तर प्रदेश निवेश का एक बेहतर गंतव्य बनकर उभरा है।